पाकिस्तानी मीडिया में भी गुरुवार को कसाब को दी गई फांसी की सजा छाई रही। देश के प्रमुख अखबारों और खबरिया चैनलों की वेबसाइटों ने इसे सबसे ऊपर जगह देते हुए आगे की अदालती कार्यवाही और तौर-तरीकों पर टिप्पणी भी की।
प्रमुख खबरिया चैनल जियो न्यूज के अनुसार भले ही कसाब को विशेष अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई हो लेकिन इसे अमलीजामा देने में कई साल लग जाएंगे क्योंकि आगे की प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसमें काफी वक्त लगेगा। कसाब का मामला अब हाई कोर्ट में जाएगा जहां एक साल से लेकर दो साल तक का समय लग सकता है। अगर हाई कोर्ट उसकी अपील को खारिज कर देता है तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। वहां भी कुछ साल लग जाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसकी याचिका को खारिज कर देता है तो वह भारत के राष्ट्रपति से दया की भीख मांग सकता है।
उसके बाद उस 'मर्सी अपील' को राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय के पास उसकी टिप्पणी के लिए भेजा जाएगा। इसमें भी कुछ साल लग जाएंगे। गृह मंत्रालय कसाब की फाइल को महाराष्ट्र सरकार के पास भेजेगा। महाराष्ट्र सरकार की टिप्पणी के साथ वह फाइल राष्ट्रपति के सचिवालय में अंतिम निर्णय के लिए भेजी जाएगी। तब तक संभवत: वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और नया राष्ट्रपति आ चुका होगा। उस समय तक देश में अगला संसदीय चुनाव की गहमागहमी भी होगी।
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