सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा कराएगी और इससे संबंधित संविधान संशोधन को जबरन पारित नहीं कराएगी।
कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में संविधान संशोधन विधेयक विकासात्मक प्रकृति का है और सरकार इसे जबरन पारित नहीं कराना चाहती। वह चर्चा से बचना भी नहीं चाहती।
उन्होंने कहा कि कल को 50 साल बाद कोई सवाल उठाएगा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक को बिना चर्चा, बिना बहस के पारित कर दिया गया। हम इस बारे में असहनशील नहीं होना चाहते। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। यह राष्ट्र के लिए शर्म का विषय है।
मंत्री ने कहा कि मैं नहीं मानता कि यह व्यक्तियों या दलों के लिए अच्छा होगा जिन्होंने प्रदर्शन किया, यह अब तक की सबसे बदनुमा घटना है।
News source : जबरन पारित नहीं करना चाहते महिला आरक्षण विधेयकः मोइली
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